चला, आपण सगळे मिळून मराठी नाटक मारून टाकू ...

-  प्रदीप वैद्य 

ज्यांना रूढ अर्थाने मूर्ख, वेडे किंवा "लूजर्स" म्हणता येईल, असे मी आणि माझे काही मित्र-मैत्रिणी आणि या जगातले आणखी काही लोक, सध्या किंवा पूर्वीपासून किंवा काही काळ नाटकामुळे पछाडले गेल्यासारखे काम करत आहेत / आहोत. हे काम आमच्या पद्धतीने करत असताना सातत्याने बरेवाईट अनुभव हे येतातच. जयघोष आणि विसर पडण्याच्या चक्रातून आयुष्य जात राहतंच ('जोझे सारामागो'ने हे म्हणून ठेवलंय) आणि आम्ही नवीन-नवीन संहिता, त्यांचे प्रयोग करत नवीन नवीन ठिकाणांवर या आमच्या प्रवासात पोहोचतो आहोतही. त्या प्रवासात मला सातत्याने जे जाणवत आलं आहे ते मी इथे लिहायचा प्रयत्न करणार आहे.

मला एकंदरीतच समाज म्हणून आपल्या वाटचालीत आपण अनेक गोष्टी पारंपरिक म्हणून, किंवा अमानुष म्हणून किंवा पुरातन म्हणून किंवा कालानुरूप न बदलणार्‍या म्हणून त्या त्याज्य ठरवत आलो आणि आता आपण त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहात नाही, इतकंच काय तर आपल्याला त्या इतक्या नकोश्या होत गेल्या आहेत की आपण "आपली संस्कृती म्हणून दाखवण्याच्या" कार्यक्रमात / प्रदर्शनांतही त्यांचा सहभाग करत नाही. अश्या गोष्टींमधे आपले अनेक विधी, उपचार आणि आचरणातील अनेक गोष्टी सहभागी आहेत. उदाहरणार्थ आपल्या देशाचं हवामान अजूनही ४००० वर्षांपूर्वी होतं तसंच आहे किंवा आणखी जास्त खालावलं आहे तरीही उन्हातान्हातून आपल्या घरी आलेल्या व्यक्तीला गूळ-पाणी देण्याची पद्धत, जी खरंतर अतिशय योग्य आहे, ती आपण इतकी बाजूला टाकली आहे, की आज खेड्यांमधेही हे कोणी करताना दिसत नाही.(किंवा फारच अपवादाने दिसतात.) शहरी जीवनात मुलांनी मातीत खेळणं हे आयुष्याला बाधक मानलं जाऊ लागलं आहे. अनवाणी चालणं, घराभोवती (इमारतींभोवती) मातीचं अंगण, कौलांची छप्परं, कापडी पिशव्या, पत्रं लिहिणं अश्या अनेक छोट्या मोठ्या बाबी ज्या आपल्याला केवळ गैरसोयीच्या किंवा मागास किंवा जुनाट वाटल्याने, खरंतर आपल्यासाठी योग्य असूनही आपण बाजूला टाकल्या किंवा टाकत आहोत.

ह्या सगळ्या बाजूला टाकण्याच्या अडगळीमधे आपण आणखी काही गोष्टींची भर टाकली आहे. कमीपणाच्या भावनेतून म्हणा किंवा सोय म्हणून म्हणा किंवा त्यासाठी विशेष झळ किंवा भार किंवा कष्ट सोसावे लागतात म्हणून म्हणा आपण या बाबींकडे (काहीवेळा तर स्पष्ट जाणवत किंवा माहित असूनही) दुर्लक्ष करीत आहोत. मराठी भाषा, चित्रकला, कविता आणि नाटक या मला जाणवणार्‍या आणि या लेखनाशी सुसंगतता राखणार्‍या त्या बाबी. त्यापैकी नाटक या प्रकाराला त्या मानाने आपण जरा उजवं मानतो की काय असं वाटावं अशी एकंदर परिस्थिती आहे पण यापैकी इतर सर्वांची अवस्था नाटकापेक्षा बरीच भीषण आहे. नाटक अजूनही पुणे, मुंबई आणि याशिवाय इतर तसं पाहिलं तर खूपच ठिकाणी तग धरून आहे. अगदी अकलूज, कणकवली, जालन्यासारख्या आतपर्यंत ह्या प्रकाराचं वेड लोकांना आहे. का नसेल? असणारच कारण मराठी माणूस नाटकवेडा आहे आणि त्यामुळे तो जिथे जाईल तिथे तिथे नाटक जाणारच .. किंवा होणारच ...हा एका बाजूला अभिमानाने गर्जना करत सांगण्याचा किंवा फुशारकीचा विषय होत असतानाच, दुसरीकडे मात्र या कलेला कायमचं गाडून टाकलं पाहिजे अशी व्यवस्था कळत-नकळत आपण करत आहोत हे कदाचित आपल्या लक्षात येत नाही हे सत्य आहे. कसोटी क्रिकेटपेक्षा वेगळं काही शोधताना वन डे आली आणि कसोटी क्रिकेट आता संस्कृती म्हणून जतन करण्याचा विषय बनू लागलं .. म्हणजे मग मूळ काहीतरी, किंवा संस्कृतीचा धागा म्हणून धरून ठेवत ते खेळलं जाणार. हेच आता टी ट्वेन्टी मुळे होत जाणार कदाचित. हे उदाहरण अगदी चपखल नसेल कदाचित पण नाटक या प्रकारालाही आगे-पीछे स्पष्ट दिसणार्‍या आर्थिक वाटा आहेत म्हणून हे इथे द्यावंसं वाटलं. 

ज्या विविध प्रकारांनी आपण नाटक मारण्याचं हे काम करत आहोत त्या सगळ्यांबद्दल मी आता लिहिणार आहे. मी इथे आपण असा उल्लेख करण्याचं कारण हे, की मी ही ते करत आहे, हे सत्य आहे. आपल्यापैकी अनेकजण ते करत आहोतच. पण म्हणून ते न बोललं जाऊनही चालणार नाही. आपल्याला झालेल्या चुकांच्या जाणिवेतूनच कदाचित सुधारणेचा मार्ग सापडेल म्हणून मी हे लिहीत आहे. काही गोष्टी मी आता जाणीवपूर्वक करू लागलो आहेही, पण त्या इथे लिहून त्यांचं "मार्केटिन्ग" इथे करत बसणार नाही. पण एक नाटक, आपलं नाटक किंवा आपल्यापुरता नाटकाचा विचार मर्यादित ठेवून आपण जिथे जिथे नाटक करतो तिथे तिथे नाटक मारण्याचं हे काम आपण करतो आहोत हे मला दिसत, जाणवत आहे हे नक्की. 

एकांकिका स्पर्धा :

महाराष्ट्रात राज्यभर सर्वत्र एकांकिका स्पर्धा होत असतात किंवा "घेतल्या जातात"! आता एकांकिका स्पर्धांच्या आयोजकांमधे एक वेगळीच चुरस निर्माण झालेली दिसते. बक्षिसांच्या रकमेमधे ही चुरस बिंबित होत जातेही. अमक्या स्पर्धेत २५००० रुपये पहिलं बक्षिस आहे तर आमच्याकडे ३०००० अश्या रितीने एकांकिका स्पर्धांच्या क्षेत्रात मक्तेदारी मिळवण्याची धडपड स्पष्ट दिसते आहे. काही वृत्तपत्रांनी (उदा. सकाळ) तर काही नाट्यसंस्थांनी राज्य-स्तरावर आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धा वेगवेगळ्या केंद्रांवर घेत ही चळवळ व्यापक करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. आणि विशेष हे, की ह्या सर्वांना प्रतिसादही भरपूर मिळतो आहे. परंतु ह्या स्पर्धांच्या आयोजनात स्पर्धा घेणे त्यासाठी "एन्ट्रीज्" मिळवणे, मग परिक्षक नेमणे, त्या पार पाडणे, बक्षिसं देणे आणि सर्व काही कसं उत्तम पार पडलं ह्या नॉस्तॅल्जियामधे पुढले काही महिने काढणे यापलिकडे एकांकिका ही एक नाट्यप्रकार म्हणून किंवा एकंदरीतच नाटक किंवा नाटकासाठी म्हणून काही व्यापक दृष्टी दिसत नाही. म्हणजे असं की पांच दहा केंद्रांवर स्पर्धा घेतल्या जात असतील तर तिथले संघ अंतिम फेरीत स्पर्धात्मक अपरिहार्यतेतून जेव्हढ्या इतर एकांकिका पाहाणार तितक्याच पाहू शकतात आणि बाकी सर्व कदाचित आपल्यापेक्षा चांगल्या वाईट असाव्यात असा समज निकालावरून करून घेतात. पण चांगलं-वाईट या पलिकडे जाऊन "आपण करतो आहोत त्यापेक्षा वेगळं" या परिमाणावर स्पर्धकांना आणण्यासाठी काहीही केलं जात नाही हे ही तितकंच खरं आहे. अभिव्यक्तीचं माध्यम म्हणून नाटक हे माध्यम आपण वापरताना परिक्षकांच्या तुलनात्मक निकषांची अपरिहार्यता बाजूला ठेवून दुसरा काहीतरी म्हणू पाहातो तेव्हा तो ते कसं म्हणतो हे मला समजलं पाहिजे ही जाणीव नव्या दमाच्या नाट्यकर्मींमधे रुजवण्यासाठी काहीही न केल्याने स्पर्धा या बर्‍याच प्रमाणात "आम्ही कसे श्रेष्ठ या परिमाणावर" घसरून थांबत आहेत. मला इथे देवाणघेवाण या पातळीवर काहीतरी होणं हे महत्वाचं वाटतं. परिक्षक आणि स्पर्धक यांच्यातली देवाणघेवाण तर आहेच पण स्पर्धकांमधली आपसात आणि स्पर्धक आणि विविध ठिकाणचे प्रेक्षक यांच्यातली देवाणघेवाण होण्यासाठी काहीतरी ठोस स्पर्धांच्या चौकटीत बसवण्याची किंवा शोधण्याची आत्यंतिक गरज मला जाणवते. न पेक्षा काही उत्तम उत्तम गणल्या जाणार्‍या स्पर्धा कालौघात बंद पडत गेल्या तश्याच नवनव्या स्पर्धा बंद पडत जाण्याच्या शक्यतेतून या वाटेपुढे अंधार दिसतो आहे. आपण घेत असलेल्या स्पर्धेचं सांस्कृतिक मूल्यमापन फक्त आम्ही घेतलेल्या स्पर्धेतून अमुक-तमुक लोक पुढे व्यावसायिकला गेले असं जे केलं जातंय ते खूप प्रमाणात घातक वाटत आहे. त्याहीपेक्षा किती प्रमाणात नाटकप्रेमी निर्माण झाले, नाटकाचं प्रेम आणि त्यातलं सातत्य कितीजणांचं वाढलं, अभिव्यक्तीमधली स्पष्टता आपल्या भागात आपण किती जणांना मिळवून देऊ शकलो याचं मूल्यमापन व्हायला हवं असं वाटतं. सकाळ सारख्या वृत्तपत्रातर्फे दहा ठिकाणी स्पर्धा होते पण सर्व ठिकाणच्या स्पर्धेचा एक संक्षिप्त का होईना पण वृत्तांत इतर सर्व ठिकाणी छापला गेला तर कुठे-कुठे कोण-कोण काय-काय नि कसं-कसं करत आहे याविषयी किमान उत्सुकता तरी निर्माण नाही का होणार ? पण वृत्तपत्राच्या जागेच्या विकाऊपणावरच केंद्रित केलेल्या विचारांनी संपादकीय दृष्टी पोखरली की इतकी जागा या वृत्तांताना मिळूच शकत नाही.  

राज्य नाट्य स्पर्धा :

राज्य नाट्य स्पर्धा ही खरंतर अभिमानास्पद बाब आहे. जगाच्या पाठीवर खरोखरंच महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे अश्या स्पर्धा सरकारतर्फे भरवल्या जातात आणि त्याही सलग ५० वर्षं आणि त्याही विविध पातळ्यांवर, विविध केंद्रांवर. महाराष्ट्राबाहेरील मराठी नाट्यवेड्यांनाही पर्वणी असते ही स्पर्धा आणि तसं तिचं आयोजनही केलं जातं. पण गेल्या काही वर्षात सरकारकडून या उपक्रमाकडे अक्षम्य अशी अनास्था आणि दुर्लक्ष सातत्याने होताना दिसत आहे. या स्पर्धेत नव्याने शिरलेल्या या दोन बाबींमुळे आणि काही नव्या नियमांमुळे ह्या स्पर्धेतूनही आता नाटक मारण्याचं काम नाटक जगवण्याच्या कामाच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात होत आहे. एक बाब ही की गेल्या चार वर्षात एकही पारितोषिक वितरण समारंभ ज्या वर्षीचा त्या वर्षी झालेला नाही. हौसेला मोल नाही हे खरं असलं तरी हौशी कलाकारांना सरकारदरबारी काहीच मोल नसावं इतकं अक्षम्य दुर्लक्ष आणि दिरंगाई याबाबत चालू आहे. सर्वात मह्त्वाचा जाणवणारा भाग आहे तो गेल्या तीन-चार वर्षांमधे बदललेल्या एका नियमाचा. पूर्वी हौशी मराठी स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीत स्थानिक पातळीवर जितके संघ असतील त्यामधे दर नऊ संघांमागे एक संघ अश्या प्रमाणात अंतिम फेरीत नाटकं निवडली जात असत. आता हे प्रमाणात्मक परिमाण काढून टाकून दर केंद्रातून फक्त एकच संघ अंतिम फेरीत निवडला जातो. चार वर्षांपूर्वी अंतिम फेरीचा दर्जा खूपच घसरला असल्याचं एका सन्माननीय परीक्षकांना वाटून त्यांनी त्याबद्दल बोंबाबोंब वृत्तपत्रांमधून केल्यानंतर मग ह्या निर्णयाला अनेक समर्पक कारणं शोधून हा सरळ अंमलात आणला गेला. पण आपण ही जी ओरड करतो आहोत ती दर्जा घसरण्याची स्थिती ही कायम तशीच राहाते असं नाही, किंवा ही फक्त आपल्या सर्जनशीलतेतून उमटलेली प्रतिक्रिया आहे आणि तिचे व्यापक परिणाम काय होऊ शकतात या बाबत फारशी तमा न बाळगल्यामुळे, आणि ती शिरोधार्ह मानून लगेच तिचं रूपांतर एका नियमात करण्यात फक्त आपली सोय पाहाणार्‍या सांस्कृतिक खात्याला आपण एका बाजूला नाटक मारण्याचा डाव या नियमात बंदिस्त केला आहे ह्याची पुरेशी जाणीव दिसत नाही. गंमत अशी आहे की यामुळे पहिला क्रमांक अधिक बलस्थानी आल्याने ह्या क्रमांकाभोवती होणारे गैरप्रकार बळावले असल्याची ओरड स्पर्धकांमधे वाढली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात असंही सांगणारे नाट्यकर्मी भेटले की पहिला क्रमांक राजकारण केल्याशिवाय मिळणारच नसेल तर कशाला ही स्पर्धा करा ? आणि दुसरी स्पर्धाच नाही. आपण केलेल्या नाटकाचा दुसरा-तिसरा क्रमांक आला तरी अजून एका प्रयोगाची (आणि तो ही मुंबईत) हमी असल्याने उत्साहाने भाग घेणार्‍या सर्व नाट्यवेड्यांच्या हौसेवर विरजण घालण्याचं उत्तम काम या नियमाने केलं आणि हौशी नाट्यस्पर्धेतच नाटकाच्या हौसेची परवड व्हायला सुरुवात झाली. उस्मानाबाद सारखी काही काही केंद्रच गेल्या काही वर्षांत बंद करून तिथे आलेला अल्प प्रतिसाद अन्य केंद्रांवर वळवण्याचा प्रकारही पाहाण्यात आला आहे. ह्यातही तिथलं स्थानिक नाटक मारलंच जात आहे हे मात्र पाहिलं जात नाही. उस्मानाबादचं नाटक प्राथमिक फेरीलाच पुणे केंद्रात पाठवलं गेल्याचं माझ्या स्मरणातल्या मीच केलेल्या राज्य नाट्य स्पर्धेत आहे. नवीन जागा, नवीन ठिकाण याचा तरी किमान परिणाम त्यांच्या नाटकावर का होणार नाही ? किंवा स्थानिक नाट्यगृह जरी कसंही असलं तरी आपल्या स्पर्धेतल्या प्रयोगाला आपले प्रेक्षक नसण्याची सक्ती त्यांच्यावर का? असे प्रश्न आहेत. शिवाय, प्रादेशिक पातळी असं म्हणताना मुळातच प्रचंड असमतोल असलेल्या पुणे विभागाशी "प्रादेशिक" पातळीची स्पर्धा कशी करता येईल हा मुद्दा राहातोच. यामधे फक्त उस्मानाबाद वरच अन्याय होईल का तर नाही. अशीही शक्यता आहे की उस्मानाबाद मधील नाट्यकर्मीला जे जसं दिसतं तसं ते मांडणार आणि ते पुण्यातल्या नाट्यकर्मीच्या नजरेपेक्षा खूपच निराळं असल्याने उठावदार वाटून त्याच्यावरही हा अप्रादेशिक अन्याय होऊ शकेल ही शक्यता इथे आहेच. पण ही सकारात्मक आहे. म्हणजे पुण्यातल्या नाटकवाल्यासाठी स्पर्धा निर्माण करणारी आणि एका अर्थी त्याचा कस लावणारी अन्याय्य असली तरीही स्वागतार्ह शक्यता आहे. पण उस्मानाबादमधे चार किंवा पांचजण, जे नाटक करण्याची हौस बाळगून आहेत त्यांचं वर निर्दिष्ट केलेल्या कारणांमुळे खच्चीकरण आणि त्यामुळे अन्य काही पर्यायाकडे ओढले जाणं किंवा वांझोटेपणाची भावना पदरी पडणं चालूच राहाणार. उस्मानाबाद हे इथे उदाहरण म्हणून घेतलं आहे. तिथल्या नाट्यकर्मींनी त्यांच्यावरची ही टिप्पणी समजू नये. ते नाही तर आणखी कोणतंही रद्द झालेलं केंद्र घेऊन हेच म्हणता येईल. एखाद्या नियमाचे परिणाम तपासण्यात जाणवलेल्या ह्या गोष्टी. राज्य नाट्य स्पर्धेत अंतिम फेरीत प्रथम आलेल्या तीन नाटकांना मुंबई-पुण्याबाहेर प्रयोग करण्यासाठी काही अनुदान दिलं जातं. हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आम्ही आमच्या 'तू' ह्या प्रथम क्रमांकाच्या नाटकाचे असेच अनुदान योजनेतील प्रयोग करत असताना काही ठिकाणी काही नाट्यकर्मींनी आम्हाला वेड्यात काढलं. या योजनेखाली खरंच प्रयोग केले म्हणून. त्यांच्या मते असे प्रयोग करायची काही गरज नसते. नुसते कागदोपत्री पुरावे दिले की ते अनुदान मिळवता येतं .. हे खूपच विचित्र वाटलं. नाटकातल्या माणसाने नाटकाचा असा विचार करणं हे नाटक मारणं नाही तर काय आहे ? सरकारी अनुदानं खरंच अशी दिली जातात का, त्यांचं पुढे काय होतं, आणि  कोणतंही अनुदान देण्यासाठी नक्की काय निकष लावले जातात वगैरे प्रश्न कदाचित माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीतले असतील .. ती माहिती मिळवली तरीही नुसत्या धोरणाने किंवा त्यातल्या अनुदानातल्या तरतुदींनी प्रश्न सुटतील का आणि खरंच नाटक नांवाची काहीतरी खरी जाणीव निर्माण होत राहील का हा प्रश्नच आहे. नव्या सांस्कृतिक धोरणामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी नाट्यगृह, तालुक्याच्या ठिकाणी छोटं नाट्यगृह अश्या काही तरतुदी आहेत असं ऐकिवात आहे. शासनाच्या वेब-साइट वरील सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा ह्या धाग्यावर टिचकी मारताच काहीतरी तृटीची सूचना प्रकट होते, म्हणून ऐकिवात असं म्हणावं लागेल. उत्तम आहे. धोरण छान आहे. पण ही नाट्यगृहं चालवली कशी जाणार हा पुढला प्रश्न उभा राहातो. 

नाट्यगृह आणि त्यांचं व्यवस्थापन 

नाट्यगृहं, त्याचं व्यवस्थापन आणि तिथे नाटकांवरच सरधोपटपणाने केला जाणारा अन्याय हा एक वेगळा आणि बराच मोठा विषय आहे. माझ्या मते महाराष्ट्रात बरीचशी नाट्यगृह ही लग्नाच्या कार्यालयांप्रमाणे चालवली जातात. वापराच्या वेळेनुसार पैसे घेऊन. चार किंवा पांच तासांच्या सत्रांमधे दिवसाची विभागणी केलेली असते आणि निर्माते अथवा संस्था एक/दोन किंवा गरजेनुसार हे 'स्लॉटस्' वापरतात आणि त्याबद्दल शुल्क नाट्यगृह व्यवस्थापनाला देतात. चार पाच तास हे परिमाण लावल्यामुळे दोन किंवा अडीच तासांचं नाटक मध्यंतरासह करायच्या तांत्रिक शक्याशक्यतांवर याचा सगळा ताण येऊन पडतो. त्यामुळे आपल्या नाटकाचा संसार या चार-पांच तासात मांडून मोडून दुसर्‍या ठिकाणी तसंच करण्यासाठी पळायचं हा "भटकेपणा" नाट्यनिर्मात्यांच्या पदरी टाकला जातो आहे. मुळात मुंबई-पुण्यात नाटक सादर होण्याच्या ज्या वेळा पूर्वापार चालत आल्या आहेत त्या आधुनिक काळात जरा गैरसोयीच्याच आहेत पण विचार होणं खूप गरजेचं वाटत आहे. नाट्यगृहात प्रयोग केव्हा ठेवले तर ते नव्या काळात जास्त सोयिस्कर आहेत हे तपासायला हवं. तसंच एकाच ह्याचा अभ्यासच होत नाही आहे आणि नाट्यगृहाच्या वेळेचे तेच तेच भाग विकले जात आहेत. मुंबईच्या वेळा ह्या बहुधा गिरण्या आणि कारखान्यांमधे ज्या "शिफ्टस्" च्या वेळा असत त्यांना अनुसरून ठेवल्या गेल्या आहेत. पुण्यात नोकरदार माणूस पूर्वी जसा काम करत असे त्याला सोयीच्या वेळा आणि दिवस महत्वाचे ठरत असत. पण आता हे सगळं बदललं आहे. कामाच्या शिफ्टस् आता तश्या नाहीत. कामाचे पर्याय, वेळा आणि ठिकाणं, प्रवासाची साधनं आणि लागणारा वेळ ह्या सगळ्यातच झालेल्या बदलांचा काहीही कानोसा न घेता तीच पद्धत आंधळेपणाने अजूनही चालू ठेवण्यात नवे निर्माते मार खात असतील. पण याचा दिवशी वेगळ्या ठिकाणी दुसरा प्रयोग हाही निर्मात्यांना सद्य स्थितीत तोट्याचा मार्ग आहे हे लक्षात घेऊन माझ्या मते अख्या दिवसाचं वाटप करून, पूर्ण दिवसाचा वापर करून निर्मात्यांनी उत्तम प्रकारे दोन (किंवा सुटीच्या दिवशी तीनही) प्रयोग करावेत असं मला वाटतं. उदाहरणार्थ माझं एक नाटक आहे, त्यासाठी मी दिनानाथ नाट्यगृह आरक्षित केलं तर ते पाच तास नाही तर पूर्ण दिवस मला मिळेल आणि त्या पूर्ण दिवसात मी पार्लेकरांच्या सोयीचा विचार करून दोन प्रयोग संध्याकाळी ६.३० आणि रात्री ९.३० असे लावू शकेन किंवा दुपारचा प्रयोग कंत्राटी पद्धतीने काही संस्थांना विकून तिसराही प्रयोग आठवड्याच्या मध्यात लावू शकेन. ह्यासाठी मला प्रसिद्धीही फक्त पार्ले आणि आजूबाजूला करून चालू शकेल. नाट्यगृहाने त्यांना परवडेल इतक्याच दरात मला नाट्यगृह दिले असल्याने त्यांना काहीच तोटा नाही. असं काहीतरी मराठी निर्मात्यांनी न केल्यास ही आत्ताची व्यवस्थाच एकीकडे त्यांना तोट्याच्या खाईत घालते आहे हे नक्की. नाट्यगृहांमधे ध्वनी-प्रकाशयोजनेच्या किमान साधनांची उपलब्धता नसणे, जे उपलब्ध केलेलं साहित्य असेल ते नीट काम करत नसणे, आणि बाहेरून आणलेल्या साधनसामुग्रीवर नाट्यगृहांनी (उदाहरणार्थ एका लाइटसाठी ५० ते १०० रुपये असा) सरसकट चार्ज "एलेक्ट्रिसिटी कंझम्प्शन चार्ज" म्हणून लावणे हे अतिशय अन्यायकारक आहे. नाटकामधे एखादा लाइट / दिवा हा काही मिनिटांसाठीच किंवा एखाद्या प्रवेशपुरताही लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रकाशयोजनाकार ह्या चार्जेसच्या धसक्याने व्यावसायिक किंवा अन्य नाटकातही फार "सृजनशील", वगैरे बनू शकत नाहीत. खरंतर नाट्यगृहात नाटकाचा विचार करून लावली गेलेली सामग्री नीट राखण्याविषयी अनास्थाच दिसते आणि अश्या ढोबळ्पणाची त्यात भर पडत जाते. कंझम्प्शन चार्जेस हे खरंतर मीटर रीडिंगच्या प्रमाणात असायला हवेत. पण प्रकाश योजना नगण्य ठरवत गेलेल्या या अश्या वातावरणात ह्या विरुद्ध आवाज उठवायचा तरी कसा? पण एक नक्की की तांत्रिक दृष्ट्या नाटकांची कोंडी मात्र ठरलेली आहे. नाटक मरायचं तर मरू देत आपल्याला भाडं मिळाल्याशी कारण हेच धोरण अनेक नाट्यसंस्थांच्या स्वतःच्या नाट्यगृह व्यवस्थापनातही दिसतं आहे ही या सर्वावर मात करणारी बाब आहे.

नाट्यपरिषद आणि नाटकाची वृद्धी

नाट्य परिषद ही संघटना आहे हे नाट्यसंमेलनांच्या वेळी निर्माण होणारे वाद आणि त्याबाबत बोंबाबोंब होऊ लागल्यावर सामान्य माणसाला लक्षात येतं. नाट्य परिषदेने काही नाट्यकलावंतांच्या विशेषतः पडद्यामागे राबणार्‍या हातांच्या आणि जिवीतांसाठी अनेक योजना आणि सवलती, अनुदानं मिळवली आहेत हे नक्की. अनेक योजना आहेत, राबवल्या जात आहेत पण या सगळ्याला एक दुसरी बाजूही आहे. पुण्यात नाट्य-परिषद खूप कार्यरत आहे. वार्षिक पुरस्कार सोहळा गेले काही वर्षं अगदी दिमाखात करत आहे, सत्यनारायणाची पूजा दरवर्षी करत आहे, पडद्यामागच्या कलावंतांसाठी बरंच काम करत आहे, ज्येष्ठ कलावंताना मदत करत आहे. पण नाटक पुढे चालत राहावं, त्याची गोडी नव्या पिढीत निर्माण व्हावी, जी आहे ती वाढावी ह्या दृष्टीनी ठोस अशी पावलं दिसत नाहीत .. किमान ती आमच्यापर्यंत आलेली नाहीत. पुरस्कारांच्या यादीत हौशी नाट्यकर्मींना दिले जाणारे पुरस्कार हे ही राज्य नाट्य स्पर्धेच्या पुणे केंद्राच्या निकालावर आधारित असतात. मला ह्याशिवाय काही व्हायला हवं असं वाटतं. म्हणजे कोण काय काम करत आहे हे परिषदेने जाऊन पहायला हवं .. अधिक लोकाभिमुख व्हायला हवं .. अधिकाधिक उपक्रम हे प्रशिक्षण, शोध आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन अश्या अंगाने जायला हवेत असं प्रकर्षाने वाटत आहे. 

नाट्यरसिक आणि नाटकाकडे पाठ फिरवलेले ..

नाटकवेड्या मराठी माणसाच्या सांस्कृतिक राजधानीच्या या पुण्यात कितीतरी वेळा शेवटचं नाटक कधी पाहिलंत या प्रश्नाचं उत्तर "आठवत नाही" किंवा "खूपच वर्षं झाली" किंवा "नाही पाहात" असंच बर्‍याचदा येतं. जुन्या कलाकारांसोबत काम करताना अनेक जुन्या राजकारण्यांबद्दल उल्लेख येतात "अमुक नाटकाच्या प्रयोगाला अमुक आले होते तेव्हा .. " वगैरे ... नव्या राजकीय नेत्याना वेळ नसतो .. नाटक न पाहाताच त्याबद्दल आंदोलनं करायला मात्र वेळात वेळ काढणारे नेते अलिकडे अनेकदा आपण पाहिले आहेत. अलिकडे पुढारी भाषणात "एक तरी मराठी पुस्तक वाचा, एक तरी मराठी नाटक नियमितपणे पाहा" असं आवाहन करताना दिसतात .. त्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळावा हीच त्यांची त्यामागची इच्छा असो ही प्रार्थना आहे. अनेक पुढारी भरघोस बक्षिसांच्या एकांकिका स्पर्धा घेण्यात गुंतलेले दिसतात पण त्याबाबत या लेखात मी आधीच काही बोललो आहे. रसिक प्रेक्षक नाटकात मोबाइल वाजवतात, नाट्यगृहात थुंकतात, खातात-पितात असं बरंच काही करतात .. नाटक ही एक वेगळी कला आहे आणि तिच्यात आपण काय बघावं याबद्दल आपली जाणीव समृद्ध करता यावी यासाठी किती धडपडतात ते माहीत नाही. बरेच लोक "ओह् नाटक ? ते फार जमत नाही हो हल्ली" असं म्हणणारे, मल्टी-प्लेक्स सिनेमामधे जाऊन तासन्तास घालवतात. नाट्यसमीक्षक नाटकाची समीक्षा म्हणून नाटकाचं कथासूत्र देतात. नाटक बघायला मला जमत नाही असं ठरल्यावर किंवा नाटकाबद्दल एकदा "वाईट" किंवा "जड" असा पूर्वग्रह केल्यावर पुन्हा त्या वाटेलाही न फिरकणारे महाभाग खूपच आहेत. "रमी" "किटी पार्ट्या" व्यवस्थित करत जाणार्‍या पण नाटकासाठी वेळ न काढू शकणार्‍या आणि "नाटक म्हणजे डाऊनमार्केट अ‍ॅक्टिव्हिटी" असा ठाम समज असलेल्या कितीतरी मध्यमवर्गीय गृहिणी मला माहीत आहेत. कोणत्या मराठी माणसाला सरसकट "नाटक-वेडा" हे विशेषण लावायचं हे कळत नाही. मराठी माणूस जर खरंच नाटक वेडा असेल तर "महाराष्ट्रात किमान सात कोटीपेक्षा जास्त मराठी बोलणारी माणसं आहेत .. त्यांचं नाटक वेड व्यावसायिक नाटकवाले पुरेसं शोधू शकत नाही आहेत की त्यांच्या या नाटक वेडाला समजून घेऊ शकत नाही आहेत" हा प्रश्न,  कोणीही "मराठी माणूस म्हणजे नाटक वेडा" हे वाक्य आपल्या भाषणात वापरलं की मला आवर्जून पडतो. 

नाटकातले ज्येष्ठ, श्रेष्ठ

असे अनेकजण नव्या नाट्कांकडे, आंतरमहाविद्यालयीन नाटकांकडे वळतच नाहीत. "आमच्यावेळी आम्ही .." ने सुरू होणारं वाक्य "हल्ली नाहीच काही होत हो" ने संपवायचं हा खाक्या वापरताना दिसत आहेत. फार कमी लोक नव्या दमाच्या लोकांशी संपर्कात आहेत. निखालस दाद देत आहेत, चर्चा करत आहेत. मिळून काम करत आहेत. मुंबई पुण्याबाहेर तिथल्या मूळ कलावंतांचा वारसा  त्या त्या गांवचे नाट्यकलावंत सांगत आहेत हे खरं पण त्या "पुढे गेलेल्या कलावंतांचा" आता आपल्या मूळ गावच्या नाटकाशी सुतराम संबंध राहिला नसल्यामुळे अनाथपणाचं वास्तवही पचवत आहेत. वृत्तपत्रांच्या स्थानिक आवृत्यांमधेच नाटक हा विषय येत असल्याने सोलापुरच्या नाटकाचा मुंबईशी नि औरंगाबादच्या नाटकाचा पुण्याशी नि तिथल्या नाटकाचा अन्य कुठे संबंध तुटत गेला आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर आपल्या नाटकाचं पहिल्या पानावर कौतुक येत असल्याने स्थनिक पातळीवर माणसं फार काही न करताही मोठी होत चालली आहेत हे सत्य आहे. त्यामुळे देवाणघेवाण नाही "आमच्यावेळी .." अश्या नॉस्तॅल्जियात गुरफटलेली आणि त्यामुळे काहीशी त्याज्य होत चाललेली जुनी पीढी असा प्रकार सर्वत्र दिसत आहे. काही विद्यावृत्ती, शिष्यवृत्ती आणि प्रोत्साहनांच्या योजना आहेत आणि त्या खूप चांगल्याही आहेत पण निवड प्रक्रिया ही काही विशिष्ठ व्यक्तींच्या पूर्वग्रहाने दूषित होत गेल्याने अनेकदा नवल वाटावं अश्या व्यक्तींच्या हातात त्या पडताना दिसत आहेत. शिवाय असा एखादा सोहळा केल्यावर वर्षभर मग रंगभूमीकडे न पाहायला आयोजक मंडळी मोकळी होत आहेत त्यामुळे ह्या सगळ्यातून नाटक कसं वाढीस लागणार हा प्रश्न उरतोच आहे.

नाटक करणारे आपण - आम्ही

संस्थांच्या भिंती पुरेश्या अभेद्य न ठेवणं आता कलावंत-दिग्द्रर्शकांना जमू लागलं आहे. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा जास्त खेळीमेळीचं वातावरण नक्कीच आहे. देवाणघेवाण आहे, योग्य प्रकारची स्पर्धा आहे, चुरस आहे आणि ऊर्जा आहे. पण परिस्थितीच्या वाटेवर प्रत्येक नाटक तगवण्याची अपरिहार्य कसरत प्रत्येकालाच इतक्या प्रमाणात करावी लागत आहे की मग देवाण-घेवाणीतही सोय, मतलब या गोष्टी येत आहेत. बाहेरगावच्या नाटकात मला कितीही रस असला तरीही मी त्यांच्यासाठी काहीही करू शकत नाही कारण मलाच नाटक म्हणून जगायचं आहे अश्या बांधल्या हातांनी हे सगळं चालू आहे. "पैसे मिळाले तरच नाटक करणार" असा काही शहाणपणा नव्या पीढीत जास्त प्रमाणात असल्याने वर सांगितलेल्या परिस्थितीतून नाटक, -ही पैश्यांची वाट कधी नि कशी पाहाणार हे कोडंच आहे. शहरी नाटक शहरी वास्तव रटाळपणाला कंटाळून विचित्र अथवा परदेशी संहितांकडे वळत आहे. इथलं, आपलं असं काही तयार होत असेल तर ते मुंबई-पुण्यातून लांब होतं आहे, पण त्यात ही व्यवस्था भेदून पुढे येण्याची ताकद आपण उभारत नाही. संवादात्मक नाटकाचा जुना प्रेक्षक, नव्या तंत्राची नव्या लोकांची दृष्टी यांचं द्वंद्व चालूच आहे. 

नाटक ही अन्य कुठेही जाण्याची पायरी नसून ती एक स्वतंत्र कला आहे ह्या दृष्टीने तिच्याकडे सध्या आमच्यापैकी कोणीच पाहात नाहीत ही एक आणखी दुर्दैवी बाब. (अर्थात यालाही अपवाद आहेत) आय् एन् टी, मृगजळ मधे किंवा पुरुषोत्तम मधे बक्षिस काढण्यासाठी नाटक ते ही पायरी म्हणून वापरण्यासाठी आणि मग सिरियल किंवा चित्रपटांची वाट हा एक पर्याय अभिनय व्यवसायासाठी असू शकतो आणि ही वाट चालण्यात काही गैर नाही .. पण नाटक हे माध्यम दूरचित्रवाणी, चित्रपट किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमाचं गुलाम अथवा "त्यांना कच्चा माल पुरवण्याची खाण" इतकं मर्यादित दृष्टीने त्याकडे पाहिलं जाणं हा त्याचा अपमान वाटत आहे. नाटकाचा अभ्यास पुरवणारे दिल्लीतील राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय असो, मुंबई विद्यापीठाचा विभाग असो, किंवा औरंगाबाद, पुणे, पणजी अशी ललित कला शिकवणारी विद्यापीठं असोत .. नाटक शिकवलं जातं पण ते शिकून इथले बहुसंख्य लोक पुढे नाटक करत नाहीत याकडे अभिमानानेच पाहिलं जातं; ते ही "चित्रपटात-मालिकेत गेलेला माणूस कुठेतरी पुढे गेला" अश्या न्यूनगंडातूनच. हा न्यूनगंड बहुतेक पैसे मिळण्याच्या त्या माध्यमांमधील शक्यतांमुळे निर्माण झाला आहे. पैसे, प्रसिद्धी, लोकप्रियता यामधे कमी असलं तरी माझं हे माध्यम हे माझ्या अभिव्यक्तीचं माध्यम आहे आणि त्याचं वेगळं असं सामर्थ्य मला मान्य आहे आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी मी काही ना काही करत राहीन हा विचार नाटकाचा पायरीप्रमाणे "उपयोग" झाल्यावर कसा सुचणार ? खरंतर वास्तव हे आहे, की बजेट नसल्याने अनेक दूरचित्रवाणी मालिका ह्या दृक्-श्राव्य माध्यमाप्रमाणे नाही तर एखादं नाटक "सिंगल कॅमेरा" तंत्राने चित्रित करावं अश्याच सादर केल्या जात आहेत. नाटकात नसतो इतका बाळबोधपणा आणि "स्पून फीडिंग" त्यांच्या संवादांमधून अपरिहार्यतेने द्यावं लागत आहे.

बरंच काही आहे .. जे सूक्ष्म आणि ढोबळ पद्धतीने आपण सगळेच करत किंवा नाही करत आहोत. याचा परिणाम एकच होणार आहे. तीस ते चाळीस वर्षात मराठी नाटक मरणार आहे. ज्या अनुदानांच्या कुबड्यांवर ते तगल्याचं एक नाटक सादर केलं जात आहे, त्या अनुदानांचं मूल्यमापन केव्हा ना केव्हा होणार आहेच. अनेक पद्धतीने माय मरो मावशी जगो या प्रमाणेच आपण मराठी नाटकाशी वागत आहोत .. त्यामुळे आता ती वेळ आली आहे .. तेव्हा जास्त वेळ तरी कशाला घालवायचा ? आपण सगळे मिळून असेच वागत वागत मराठी नाटक एकदाचं मारून टाकू या !

प्रदीप वैद्य